काठमाडौँ । ‘कि काठमाडौँको हितमा काम गर्नुहोस्, कि सिंहदरबार अरु पालिकामा सार्नुहोस् । हामी काठमाडौँ बासीलाई कुनै आपत्ति छैन, चाहे सिंहदरबार सार्नुस् कि राजधानी सार्नुस् । हामीलाई हाम्रो सम्पदा, संस्कृति, कला, सभ्यता चाहिन्छ, राजनीति हैन
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबारमाथि गरेको पछिल्लो प्रहार हो यो । यसअघि उनले चैत २५ गते सिंहदरबारमाथि प्रहार गर्दै भनेका थिए, ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरुलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ
यतिभन्दा पनि सिंहदरबारले नसुनेपछि उनले पाँच दिनपछि अर्थात् ३० गते सिंहदरबार नै सार्न सुझाव दिए । सिंहदरबार काठमाडौँमा नरहे पनि फरक नपर्ने बालेनको भनाइ छ
उनले सिंहदरबारबाट सहयोग नपाएकै कारण यसरी आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । विभिन्न समस्या समाधानका लागि सिंहदरबारमा पटकपटक मन्त्रीहरुलाई भेटे पनि कुनै समस्या समाधान नभएको उनको भनाइ छ ।
के भन्छ सिंहदरबार ?
मेयर बालेनले सिंहदरबारमाथि कानुन विपरीत अभिव्यक्ति दिएको संघीय सरकारको भनाइ छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मेयर बालेन शाहका अभिव्यक्ति कानुन विपरीत रहेको मिडियालाई बताएका छन् ।
उनले सिंहदरबारसँग कुनै प्रकारको असन्तुष्टि छ भने त्यसलाई छलफल र संवादबाट समाधान गर्न सकिने प्रस्ट पार्दै यसरी फोहोर नउठाउने जस्ता बालेनका अभिव्यक्ति कानुन विपरीत रहेको बताए ।
मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्ति आएपछि सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले पनि फोन गरेर उनलाई छलफलमा आउन आग्रह गरिन् तर बालेन छलफलमा बस्न नमानेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई मैले आफ्नै फोनबाट मेयर बालेनसँग कुरा गराएको हुँ, मन्त्रीले केही समस्या छ भने बसौं, छलफल गरौं भन्नुभएको छ तर उहाँले तपाईँसँग मात्र बसेर समस्या समाधान हुँदैन भन्दै बस्नै मान्नु भएन ।’
मेयर बालेनको अभिव्यक्ति अपरिपक्व रहेको टिप्पणी गर्दै सचिव आचार्यले भने, ‘सिंहदरबार मेयर बालेन शाहको पनि हो, यहाँ फोहोर गर्नु भनेको आफूलाई पनि फोहोर गर्नुजस्तै हो ।’
फोहोर व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने काम सहरी मन्त्रालयको रहेको र अन्य बाँकी काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रहेको बताउँदै सचिव आचार्यले मेयर बालेनको समस्या के हो, त्यो सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुझेर समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०६८ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेकाले यसमा केही गर्नुपर्ने भएमा सोही मन्त्रालयले गर्ने तर स्थानीय तहले फोहोर उठाउँदिन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘सिंहदरबारसँग कुनै समस्या छ भने छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ, तर घुर्की देखाएर समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारका कुनै कसैमाथि उहाँको रिस होला, त्यसमा सबैलाई घुर्की देखाएर थर्काउन मिल्दैन । समस्या के हो त्यो जानकारी गराउनु प¥यो, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्नुप¥यो ।’
मेयर बालेन शाहले सिंहदरबारको फोहोर उठाएनन् भने आफूहरुले त्यसको विकल्प खोज्ने पनि उनले बताए । ‘महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहोर उठाएन भने हामीले पनि उठाउन सक्दैनौं भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘हामी आफ्नो फोहोर आफै व्यवस्थापन गर्न सक्छौं तर हामी त्यस्तो गर्न चाहेका छैनौं, संघीय संरचनाअनुसार संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम फोहोरको व्यवस्थापन पालिकाले नै गरोस् भन्ने हामीले चाहेका छौं ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले मेयर बालेनले उठाएका विषय सहरी विकास मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय रहेको उल्लेख गर्दै ती मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको बताए ।
‘फोहोर उठाउने काम स्थानीय निकायको हो, सिंहदरबार होस् वा निजी घर, सबैसँग एउटै व्यवहार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई हामीले निर्देशन दिन मिल्दैन, यो निर्देशन दिने खालको इस्यु पनि होइन, सामान्य समन्वय भइरहेको छ, हेरौं के हुन्छ ।’
कुन विषयलाई लिएर कुन मन्त्रीलाई भेटे बालेनले ?
बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नु प¥यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो ।’
‘सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ । अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दुरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ । यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु पर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘संघीय सरकारको रुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजीविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न । पटक पटकको कोसिसपछि ९ महिनामा पटकपटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ ।’
१.गृह मन्त्रालय: अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी– ३ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।
२.परराष्ट्र मन्त्रालय: विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार
३.शिक्षा मन्त्रालय: सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा–दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।
४.स्वास्थ्य मन्त्रालय: सरकारी अस्पताल सरसफाई, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरि सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन–दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।
५.पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनः एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल संवत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल–दुई मन्त्रीलाई पटकपटक पहल गरिएको ।
६.अर्थ मन्त्रालय: ५२ वर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनु पर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्गी र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम–२ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल
७.सहरी विकासः खोला कोरिडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साईटको ग्यास पाईपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडांैमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन र जग्गा–४ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल
८.भौतिक यातायातः रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन–दुई मन्त्रीहरूसँग पटकपटक पहल ।
९.सूचना तथा सञ्चारः आइएसपी र टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् – २ मन्त्रीसँग पहल
१०.ऊर्जा मन्त्रालय: सडक बत्ती अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग–२ मन्त्रीसँग पहल
११.खानेपानीः मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, केयुकेएलको उचित व्यवस्थापन पहल–२ मन्त्रीसँग पटकपटक पहल
१२.भूमिसुधार मन्त्रालय: सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण–मन्त्रीसँग पटकपटक पहल
१३.संघीय मामिलाः तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा–दुई मन्त्रीसँग पटकपटक पहल
१४.कृषि मन्त्रालय: मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परीक्षण–मन्त्रीसँग पटक पटक पहल हुन्छ ।